बिरगंज, बैशाख ४ गते ।
बिरगन्जस्थित उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासले सवारी कर संकलन सम्बन्धी विवादमा प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.को पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले वीरगन्ज महानगरपालिकासँग २०८२ साउन ३० गते भएको सम्झौताका आधारमा कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको कर संकलन कार्यमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको हो।
निषेधाज्ञा सम्बन्धी उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सुधिर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।

इजलासले विपक्षी पक्षलाई ‘किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो’ भन्नेबारे ठोस आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जमार्फत म्याद सूचना तामेल भएको मितिबाट बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

अदालतले दुवै पक्षबीच थप सुनुवाइ आवश्यक ठहर गर्दै २०८३ वैशाख ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्मका लागि स्थिति यथावत् राख्न र दुवै पक्षको हित सन्तुलन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ। आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम जारी गरिएको हो ।

उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि महानगरपालिकासँगको सम्झौता अनुसार सवारी कर संकलन गर्दै आएको छ। यसअघि भने कम्पनीले केही स्थानमा गैरकानुनी रूपमा मालवाहक सवारीबाट कर उठाइरहेको आरोप लगाउँदै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले कर संकलन रोक्न निर्देशन दिएका थिए। अदालतको पछिल्लो आदेशपछि भने कर संकलन कार्यमा अवरोध नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।